News,Views & Research

राम्रोपालिका सम्पादकीय

१) १२ बुँदे समझदारीको जगमा आएको शान्तिप्रक्रिया मै २०६३ कात्तिक २२ गतेको सात दल माओवादीबिचको सहमती अनुसार २०६३ मंसिर १० गते आएको नागरिकता ऐन (२०६३) स्पष्ट रुपमा राष्ट्रघात थियो जसलाई तत्कालिन सबै शिर्ष नेता (विजुक्छे, माधव, प्रचण्ड, अमिक, शेबदे, गिरिजा,भरतविमल यादव)ले स्विकार गरेका थिए । त्यस ऐनमा ३ जना व्यक्तिले सिफारिस गरेर दिइने जन्मसिद्ध नागरिकताको नयाँ व्यवस्था ल्याइएको थियो । त्यो व्यवस्थालाई अन्तरिम संविधानमा हुबहु राखियो ।

२) २०६९ फागुन ३० गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमूख बनाउने बाधा अड्काउने आदेश जारी गर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिक बनाउने गरी अन्तरिम संविधान संसोधन गरी गम्भिर राष्ट्रघात भएको थियो । त्यसको १ महिना पछि “रामवरण-खिलराज”ले जारी गरेको अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो जारी गर्दा पनि हाल जिवित सबै नेता साक्षी बसेका थिए ।

३) २०७२ को संविधान घोषणा गर्दा जिवित नेताले अलिकति सच्चाउने कोशिष गरेका हुन् । २०७५ मा संसदमा दर्ताभएको नागरिकता बिधेयकमा आइपुग्दा २०६३ र २०६९ को गल्तीलाई अझै सच्चाएर कसिलो बनाउने कोशिष गर्दा दृश्य अदृश्य चलखेलको कारण त्यो बिधेयक अलपत्र पर्यो । खड्ग प्रसाद ओलीले सत्ता बचाउन जारी गरेको अध्यादेशले संसदले गरेको प्रयत्नलाई औचित्यहीन बनाउने कोशिष गरेको थियो ।

४) जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरी वा बाबुको पहिचान नभएको सन्तानले आमाको नाममा नागरिकता पाउनु नागरिक अधिकार हो, बा-आमालाई नागरिकता दिएर सन्तानलाई नागरिकताविहिन बनाउन मिल्दैन । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई केही कानुनी सिमा तोक्नु राष्ट्रको आत्मनिर्णयको कुरा हो,यसको अभ्यास सर्वव्यापी मानकको आधारमा हैन कि देशको राष्ट्रिय हीत संरक्षण गर्ने उद्देश्यको आधारमा हुन्छ ।

५) २०६३ पछि ३ जना व्यक्तिको सिफारिसको आधारमा वितरण गरिएको नागरिकता उत्तर,दक्षिण,पुर्व पश्चिम सबैतिरका सिमावर्ती भारतीय र चिनका बासिन्दाले प्राप्त गरेको जगजाहेर छ ।

६) २०५७ सालमा राजा विरेन्द्रले संसदबाट पास भएको खुकुलो नागरिकता बिधेयकलाई लालमोहर नलगाई फिर्ता गरिदिएको सन्दर्भ स्मरण गर्नु वान्छनीय हुनेछ ।

७) मित्रराष्ट्र भारतले उसको राष्ट्यि हीतको संरक्षण वा विशिष्ट उद्देश्यको लागि नेपालको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था खुकुलो बनाएर कतिपय भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिककै बैधानिक हैसियत दिलाउन विभिन्न समयमा मध्यस्थता गरिरहेको कुरा छलंगै छ । भारतको लागि १२ बुँदेको समझदारीको तत्कालिन लक्ष्य नै नागरिकतासम्बन्धि व्यवस्थाको खुकुलोपन र राजसंस्थाको समाप्ति नै थियो । यदी दलहरुले अन्तरिम संविधान आउनुअगाडि नै मध्यस्थकर्ता भारतको चाहना अनुसार विभिन्न सहमती नगरेका र नागरिकता ऐन ल्याउन अस्विकार गरेका भए सम्भवत भारतले राजासंग मोलतोल गरेर नेपालको राजनीतिलाई अर्को दिशा दिन पनि सक्थ्यो ।

८) नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई खोक्रो राष्ट्रवादको साधन बनाएर वास्तविक अर्थमा राष्ट्रघातका मतियार बनेका जिवित शिर्षनेताहरुले भारतसंग नागरिकताको विषयमा ३ जनाको सिफारिसमा नागरिकता बाँडेर आत्मसमर्ण गरिसकेका  थिए । छिमेकीको हीत र चासोलाई सकारात्मक रुपले सम्बोधन गरी राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्नेमा नेताहरुले बाटो बिराएका छन् । नेपालभारतको मैत्रीपुर्ण सम्बन्धको जगलाई मजबुत बनाएर नागरिकतामा भएको इन्फिल्ट्रेसन सच्चाउनु पर्ने थियो ।

९) यदी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाई इन्फिल्ट्रेसन गराइरहने हो भने खुला सिमा, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धको कारण नेपालको सबैतिरको सिमावर्ती क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकता लिएका असंख्य नागरिक हुनेछन् । स्मरण रहोस् सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नागरिकता र नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली पनि असंख्य छन् । यदी भारतले विशिष्ट उद्देश्य सहित सिमावर्ती इलाकामा वास्तविक भूमिपुत्रलाई अल्पसंख्यक बनाउन चाह्यो भने त्यो सम्भव हुनेछ ।

१०) दलाल नेताको नक्कली राष्ट्रवादको विषपान गरेर एकआपसमा हिलो नछ्यापौं । नागरिकता वितरण सम्बन्धि सबै प्रक्रियलाई पारदर्शी बनाएर अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । ३ जनाको सिफारिसमा नागरिकता प्राप्त गरेका तराई पहाड सबैतिरका नागरिकता छानविन गरेर २०६३ सालको गल्ति सच्चाउनु जरुरी छ ।

११) सन् १९५० को सन्धीले दुवै देशको नागरिकलाई एक अर्को देशमा लगभग धेरै सहुलियतपुर्ण व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यो सन्धीलाई प्रतिस्थापन नगरुन्जेल र नेपाल भारत खुला सिमा रहेसम्म नेपाल भारत सम्बन्ध अत्यन्त विशिष्ट प्रकृतिको नै रहनेछ । खुला सिमाको कारण दुवै देशलाई हीत पनि छ , जोखिम पनि छ । अधिकांश क्षेत्र खुला हुँदा नागरिकता सम्बन्धी नेपाली नीति चैं कठोर हुनु नेपालको राष्ट्रिय हीतमा हुनेछ ।

१२) नागरिकता विधेयकलाई आज(मिति २०७९।४।६ गते) को हालतमा पास गराउन तत्कालिन नेकपा सचिवालयको महत्वपूर्ण योगदान छ । खड्ग प्रसाद ओलीलाई सबभन्दा ठुलो बधाई भनौं । दुई तिहाईलाई “फुँइतिहाई” बनाएर बिहा गरेर आउने विदेशी नागरिक र उनीहरुको सन्तानलाई  नागरिकता,सांसद, मन्त्री वा सर्वोच्चको न्यायाधिश र महत्वपूर्ण राजकीय पदहरुको द्रुत बाटो निश्चित गरिदिएकोमा तत्कालिन नेकपाको असफल नेतृत्वलाई इतिहासले प्रश्नहरु सोधीरहनेछ ।  नाती पुस्ताको महामन्त्रीहरु भएको नेपाली कांग्रेसले फेरी अर्को नेतृत्वदायी कलंकको टिका लगाएकोले उनीहरुलाई पनि बधाई भनौं । सिक्किम, फिजी, क्रिमिया, युक्रेन अन्तै छन् । केही शय वर्षपछि नेपाल बाहिरका कसैले राज्य पतनको इतिहास खोतल्दा “नेपालीकरण” भनेर पढ्नु  नपरोस् !!!