बागमती प्रदेशमा स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्न सुझावहरु पेश ।
कर्मचारीहरुबाट आफ्नो सरोकार र चासोलाई अधिकतम रुपमा सम्बोधन गराउन पहल
राम्रो पालिका/अरुणा राई
२६ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा सुधार गर्नको लागि स्थानीय सेवामै कार्यरत कर्मचारीहरुले विभिन्न माध्यमबाट सुझावहरु पेश गरेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत रुपमा र कतिपयले सामूहिक रुपमा औपचारिक/अनौपचारिक हिसाबले मूख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
अध्यादेशमा मूख्यत निम्न बमोजिमको सुझावहरु आएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
१. अध्यादेशको दफा ६ मा रहेका दरबन्दी कायम गरिने व्यवस्था अनुसार स्वत सातौं तह कायम गर्दा छैठौँ तहमा नियुक्ति लिएको मिति देखि लागु गर्नुपर्ने। संघीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारीस भई बागमति प्रदेश भन्दा अरु प्रदेशबाट नियुक्ति लिई अहिले बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा सरुवा भई पदस्थापना भएका कर्माचारीहरुलाई पनि सातौँ तह कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२. अध्यादेशको दफा १७ मा रहेको नियुक्ति र पदस्थापन गर्ने अधिकारी भन्ने व्यवस्थामा स्थानीय सेवाको सातौँ तह र सो भन्दा माथिल्लो पदमा मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट नियुक्ति दिई स्थानीय तहहरुमा काम गर्न खटाउने र पदस्थापना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सेवा अनुसारको शाखामा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३. अध्यादेशको दफा २५ मा रहेको प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा ईन्जिनियरिङ्ग, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेबा मध्येबाट वरिष्ठतम कर्मचारी खटाउने गरी संसोधन गर्ने ।
४. अध्यादेशको दफा २८ मा रहेको अन्तर स्थानीय तह सम्बन्धी व्यवस्था मा चक्रिय विधिमा अनिवार्य रुपमा प्रत्येक २र२ बर्षमा मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने व्यवस्थाको साथमा नवौं तह पछि बढुवाको माध्यमबाट प्रदेशमा जान पाउने बाटो खुला गर्नुपर्ने।
५. अध्यादेशमा रहेको व्यवस्थालाई ऐनमा हुबहु ल्याएर चक्रिय बिधिबाट सरुवा गरिएन भने सुगमको कर्मचारी दुर्गम र दुर्गमको कर्मचारी सुगम जाने बाटो बन्द हुने अनि कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने। तसर्थ लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा कर्मचारी बसिरहँदा शुसासनमा आँच आउने बेथीति बढ्ने भएकोले पनि चक्रिय प्रणालिमा बिना सहमति मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
६. संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि सातौँ तह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा र बढुवाको अधिकार प्रदेशमै राख्नु पर्ने।
७. साविकको स्थानीय निकायबाट हालको स्थानीय तहमा समायोजन भइ छैटौं तहमा कार्यरत अधिकृतहरुलाई शैक्षिक योग्यता पुगेको भए सातौं तह कायम गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने । लोकसेवाको प्रतिनिधि समेत उपस्थित भई परिक्षा लिएर छैटौं तहमा भर्ना गरिएको कर्मचारीलाई विभेद गर्न नहुने ।
८.इन्जिनियरीङ सेवातर्फ वातावरण, सुचना प्रविधि जस्ता उप समूहहरु थप्नुपर्ने,स्ट्रक्चरल इन्जिनियरीङ छुट्टै सेवा समूहको रुपमा रहनुपर्ने ।
९.स्थानीय तहले कानुन बनाई बढुवा गरेको व्यवस्थालाई मान्यता दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक आउनुपर्ने ।
१०. स्ट्रक्चरल इन्जिनियर आवश्यक भएकोले स्ट्रक्चरमा स्नातकोत्तर गरेको योग्यताको आधारमा अधिकृत तह भनेर लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि समेत बसेर जाँच लिइ भर्ना गरिएका भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र ठिमी नगरपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई योग्यताको आधारमै कम्तिमा सातौं तह कायम गरिनुपर्ने, अन्यथा सबइन्जिनियरको मातहतमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले काम गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था सृजना हुने ।
बागमती प्रदेशसभाको यसै अधिवेशनबाट अध्यादेश पारित गर्ने तयारी भइरहेकोले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले आफ्नो सरोकार र चासोलाई अधिकतम रुपमा सम्बोधन गराउन पहल गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवको भूमिकामा रहेका ई. उमेश रुपाखेतीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुसंग अनलाइन सञ्जालको माध्यमबाट पनि अनौपचारिक रुपमा सुझावहरु संकलन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया (0)