सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उच्च तहको शासकीय नेतृत्वमा खैलाबैला शुरु !
मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय गराई राज्यदोहन गर्ने प्रवृत्तिमाथि सर्वोच्चको अंकुश !
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आजको आदेशपश्चात् अब ३ वटै तहका सरकारले कार्यपालिकाको हैसियतमा कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम सम्पादन गरको नीतिगत कार्यमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था सृजना भएको छ । तत्कालको लागि यसले ललिता निवास प्रकरणको थप अनुसन्धानको लागि बाटो खुला गरिदिए पनि दिर्घकालमा मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय गराई राज्यदोहन गर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाइदिएको छ। यस आदेशले उच्च तहमा रहेर शासन गरेकाहरुको निर्णयहरुको बारेमा कानुनी परिक्षण गर्ने बाटो खुलेकोले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उच्च तहको शासकीय नेतृत्वमा खैलाबैला शुरु भइसकेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको पुर्ण पाठ :
हामीले सुचना, समाचार श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरी प्रसारण गर्नेछौं । वास्तविक पत्रकारिताको स्वाद प्राप्त गर्न तथा हामीलाई हौसला दिन राम्रोपालिका डटकमको युट्युव च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथ साथै फेसबुक पेज पनि फलो गर्नुहोला ।
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083503749049
प्रतिक्रिया (0)