Ramropalika

काठमाडौं। नेपाल सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले हतार गरेको बताएका छन्।

हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् मा पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा संग्रौलाले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनका लागि अदालतको आदेश कुरिनु पर्नेमा प्रहरीले पठाएको पत्रकै आधारमा निर्णय लिएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘भोलि अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै उनलाई थुनथेकबाट छोड्यो भने के हुन्छ? यस्तो निर्णय अदालतको आदेशपछि मात्र लिन सकिन्थ्यो। प्रहरीको पत्रकै भरमा सभामुखले यस्तो निर्णय गर्नु कानुनी प्रक्रियाको विपरीत हो। अदालतको आदेशबिना यस्ता विषयमा हतार गर्नु गलत हो।’

संग्रौलाले सभामुख घिमिरेले निलम्बन प्रक्रियामा हतार गरेको र यस्तो निर्णय लिन प्रहरीको अधिकार क्षेत्र नै नभएको बताए। ‘न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अदालतको आदेशपछि मात्र यस्तो पत्र आउनुपर्छ। प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र यस्ता पत्र लेख्ने अधिकार पर्दैन। यो कार्य कानून र प्रक्रिया दुबैको उल्लङ्घन हो,’ उनले स्पष्ट पारे।

साथै, संग्रौलाले मनी लाउन्ड्रिङजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा अदालतको आदेशपछि मात्र निलम्बनजस्ता निर्णय गरिने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सभामुखले लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय चाँडो गरेको तर्क गरे।

यस विषयले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन प्रक्रिया र कानूनी प्रक्रियाप्रतिको व्यवहारमा विवाद सिर्जना गरेको छ।