सरकारले धरहरासहित ६ विशिष्ट संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन प्रक्रिया अघि बढायो
काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक ढुकुटी र दाताको सहयोगमा निर्माण गरिएका विशिष्ट सार्वजनिक संरचनालाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा धरहरा, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरीमा रहेको सनराइज सभाहल, रूपन्देहीको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र प्रदर्शनी केन्द्र तथा झापाको दमक भ्यु टावरलाई भाडामा लगाउने तयारी गरिएको छ।
गत कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ मंसिर ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यी संरचनालाई भाडामा दिने कानुनी आधार तयार भएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त संरचनाहरू करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सरकारी खर्चमा बनेका संरचना निजी क्षेत्रमा
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारी ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर निर्माण गरिएका संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने प्रक्रियाले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई फाइदा नहुने बताउँछन्। उनले भाडाको नाममा संरचना निजी क्षेत्रमा सुम्पिनुले अघिल्लो पटक सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिएको घटनालाई स्मरण गराए।
यसअघि बालमन्दिरको जग्गा, नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति र नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा व्यापारीलाई भाडामा दिँदा राज्यले लाभ लिन नसकेको इतिहास छ।
संरचनाहरूको विवरण
१. धरहरा (काठमाडौं):
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएको धरहराको पुनर्निर्माण अझै नसकिएको छ। यो संरचनाको व्यवस्थापन २०७५ सालमा संघ सरकार मातहत ल्याइएको थियो। ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लागतमा पुनर्निर्माण भइरहेको धरहरा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बानेश्वर):
२०७५ सालमा संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरिएको यो केन्द्र १ हजार ४४ जना अट्ने क्षमताको छ। केन्द्रलाई दीर्घकालीन रूपमा संसद् भवनकै रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि भाडामा दिने तयारी भइरहेको छ।
३. सनराइज सभाहल (गोदावरी):
८० करोड लागतमा बनेको यो सभाहल ३ हजार सिट क्षमताको छ। २०७८ सालमा सञ्चालनमा आएको सभाहल अहिले व्यवस्थापन र सञ्चालनको चुनौती सामना गरिरहेको छ।
४. बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र सभाहल:
१ अर्ब १५ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको प्रदर्शनी केन्द्रमा १० हजार जनाले एकैपटक अवलोकन गर्न सक्छन्। सभाहल भने १ अर्ब ३० करोड लागतमा बनेको हो।
५. दमक भ्यु टावर (झापा):
७२ मिटर उचाइको यो १८ तले संरचना १ अर्ब ६८ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो।
निजी क्षेत्रको संलग्नता र सरकारको बचाउ
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निजी क्षेत्रको संलग्नताले संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालन हुने र सरकारलाई निरन्तर आय आर्जन हुने बताए। उनका अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडामा दिने भएकाले बजार दरको मूल्य प्राप्त हुने अपेक्षा छ।
तर, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले संरचना भाडामा दिने सरकारको नियतलाई आलोचना गर्दै यसलाई दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय सम्पत्ति निजीकरण गर्ने योजना भएको बताउनु भयाे।
विगतको अनुभव र चिन्ता
सरकारी सम्पत्ति भाडामा दिने विगतका घटनाहरूले गर्दा यो निर्णय विवादित बनेको छ। बालमन्दिरको जग्गा, नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति र अन्य संरचनाको भाडा व्यवस्थापनमा भएका अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका घटनाले यो कदमप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ।
नयाँ व्यवस्थापन समिति र जिम्मेवारी
गठन आदेशअनुसार नयाँ व्यवस्थापन समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता हुनेछ। समितिलाई संरचनाको नियमित मर्मत, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ।
जनताको प्रतिवाद र चिन्ताहरू
सामाजिक सञ्जालमा यो निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पत्रकार र विश्लेषक रविन्द्र मिश्रले भनेका छन्, “अब धरहरा र संसद् भवन पनि लिजकै आवरणमा व्यापारीलाई सुम्पिने तयारी छ।”
यो निर्णयले सरकारी सम्पत्तिको दीर्घकालीन संरक्षणमा चुनौती थपेको छ। जनताको चासो र असन्तोषबीच सरकारको यो निर्णयले आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो, समयले देखाउनेछ।
प्रतिक्रिया (0)