News,Views & Research

राम्रो पालिका, काठमाडौं ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट हुने नियमित भुक्तानी शनिवार राती १२ बजेबाट रोकिएको छ। सरकारी खाताको हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २२ गते भुक्तानी बन्द हुने सुचना जारी गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार को व्यवस्थाको लागि तयार रहन भनेको थियो । नियमावलीको नियम ३० को उपनियम १ र २ मा सरकारी खर्चबारे उल्लेख गरिएको छ। नियमको उपनियम ७ र ८ मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भुक्तानी बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

हिजो रातीबाट प्रणाली बन्द भयो तर हिजो र अस्ती दिनभर भुक्तानी प्रणालीमा अत्याधिक भार परेका कारणले प्रक्रिया अत्यन्त ढिला र सर्भर डाउन भएका कारण कतिपय कार्यालयहरुले भुक्तानी दिन नसकेपछि अन्यौल सृजना भएको छ । यसले घाटा बजेट बनाएका प्रदेशहरुलाई वित्तिय भार बढाउने अवस्था सृजना भएको छ ।

केन्द्र सरकारको भुक्तानी रकम फ्रीज नहुने भनि लेखिएको बाहेक अन्य भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा ७ दिन अगावै बन्द हुने उल्लेख छ। यस्तै स्थानीय र प्रदेशको हकमा पनि सोहि कुरा लागु हुनेछ। केन्द्र सरकारको हकमा अत्यन्त जरुरी खर्च गर्नु परेमा स्रोत फेरिएमा थप बजेट पाएमा मात्रै भुक्तानी हुनेछ।

तर प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा यो सुविधा छैन। नियमावली अनुसार कोलोनिकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खाता बन्द भएको नभएको अनुगमन गर्न सक्नेछ। बन्द नभएको देखिएमा तत्काल बन्द गराउन सक्नेछ।

पहिलेझैं यो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी भुक्तानी तिब्र रुपमा बढेको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा प्रदेशका सरकारहरु परिवर्तन भएको कारण विभिन्न ढंगमा योजनाहरु थप गरी कार्यालयलाई अख्तियारी पठाइएको स्थानहरुमा समस्या देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले यसअघि नै केन्द्र सरकारसंग असार २८ गते सम्मको लागि भुक्तानी प्रणाली खुला राखिदिन अनुरोध गरेको थियो भने अन्य प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि सोही प्रकृतिको अनौपचारिक अनुरोध गरेका थिए ।