Ramropalika

काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले सरकारी कामकाजलाई पूर्णतया प्रविधिमैत्री बनाउन ‘पेपरलेस धनगढी’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपमहानगरले सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त सेवा दिने उद्देश्यले यो नयाँ प्रणाली सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार धनगढीमा पछिल्लो समय बाहिरी जनसंख्याको चाप बढ्दै गएकाले यो डिजिटल प्रणालीले वास्तविक करदाता र नगरवासीको पहिचान गर्न सहज बनाउनेछ ।

यसबाट उपमहानगरले प्रदान गर्ने सेवा-सुविधाहरू आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने प्रमुख हमालको विश्वास छ ।यो अभियानलाई सफल पार्न उपमहानगरले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँगको साझेदारीमा एउटा मुख्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म ‘यूडीजीपी’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । उपमहानगरका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख अनुप भट्टका अनुसार धेरै पालिकाहरूले छुट्टाछुट्टै डिजिटल प्लेटफर्म बनाउँदा सूचना एकीकृत हुन नसकेकाले धनगढीले एउटै मूल प्लेटफर्म विकास गर्न लागेको हो । यो प्रणालीभित्र अन्य विभिन्न सफ्टवेयरहरूलाई जोडेर सेवा प्रवाह गरिनेछ, जसले गर्दा नागरिकले एक पटक अपलोड गरेको कागजात प्रणालीले आफैँ ट्र्याक गर्नेछ र सेवाग्राहीले एउटै फाइल बोकेर बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।

यस योजनाको पहिलो चरणको काम गत पुस महिनाबाटै सुरु भइसकेको छ भने आगामी असार पहिलो हप्तासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस चरणमा नागरिक ई-केवाईसी, विभिन्न सिफारिसहरू र फाइल ट्र्याकिङ अर्थात् कागजात कहाँ पुग्यो भनी हेर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । अनलाइन प्रणाली चलाउन असमर्थ वा प्रविधिमा साक्षर नभएका सेवाग्राहीका लागि उपमहानगरले कार्यालयमै ‘हेल्पडेस्क’ स्थापना गर्ने भएको छ, जहाँ कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल माध्यमबाटै दर्ता गरिदिने र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु भएपछि नगरवासीले जन्मदर्ता, नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणजस्ता कार्य घरमै बसेर गर्न सक्नेछन् । यदि कुनै कागजात अपुग भएमा वा केही समस्या आएमा कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा मेसेज पठाउनेछ । सेवाग्राहीले आफ्नो कागजात मोबाइलमै प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् भने आधिकारिकताका लागि त्यसमा क्यूआर कोड राखिनेछ, जसलाई अन्य कार्यालयले पनि स्क्यान गरेर प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन् ।पहिलो चरण सकिए लगत्तै ६ महिनाभित्र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दोस्रो चरणमा ई-सिग्नेचर मोड्युल, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन र कार्यालय टिप्पणी लेखनजस्ता प्रणालीहरू विकास गरिनेछ ।

यसैगरी डिजिटल भुक्तानी, विकास निर्माण अनुगमन, सार्वजनिक सूचना, विपद् व्यवस्थापन र डेटा सुरक्षा प्रणालीलाई पनि यसै चरणमा समेटिने उपमहानगरको योजना छ । प्रमुख हमालले दोस्रो चरणका लागि केही महिनामै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै यसलाई प्रभावकारी बनाउन नगरवासीको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गरेका छन् ।