Ramropalika

काठमाडौँ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा सरकारले स्थानीय तहको संरचनामा ठुलो हेरफेर गर्ने तयारी थालेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारी छलफलका लागि अघि बढाएको हो । यो मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएमा २०७३ सालमा निर्धारण गरिएका ७५३ स्थानीय तहको संख्या र भूगोलमा व्यापक परिवर्तन आउने देखिएको छ ।

विशेष गरी भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय वडाका बासिन्दालाई आफ्नै पालिकाको केन्द्र पुग्न कठिन भएको र साना पालिकाहरूमा प्रशासनिक खर्च धान्नै गाह्रो भएको गुनासो आएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । नयाँ मापदण्डले जनसङ्ख्या र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र न्यून आन्तरिक स्रोत भएका पालिकाहरूलाई आपसमा गाभेर प्रशासनिक लागत घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार अब भौगोलिक सुगमतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ । सेवा केन्द्रबाट टाढा रहेका बस्तीहरूलाई पायक पर्ने अर्को पालिकामा गाभ्ने वा आवश्यकता अनुसार वडाको सिमाना पुन: निर्धारण गर्ने बाटो खुल्नेछ । यसका साथै, जनसङ्ख्याको चाप बढी भएका सहरिया क्षेत्रमा वडा विभाजन गर्ने र पातलो बस्ती भएका हिमाली तथा पहाडी भेगमा वडाहरू समायोजन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई प्राप्त हुनेछ ।

यो प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक बनाउन निर्णयको साँचो स्थानीय तहकै हातमा छोडिएको छ । सिमाना वा संख्या परिवर्तन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। पालिकाले पारित गरेको प्रस्ताव प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यद्यपि, आगामी २०८४ को स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा यो प्रक्रिया अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा यसलाई प्रशासनिक सुधारको रूपमा हेरिए पनि सिमाना हेरफेरले निर्वाचनको नतिजामा असर पार्न सक्ने भन्दै केही दलहरूले सतर्कता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले अहिले यस विषयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरोकारवाला विज्ञहरूसँग घनिभूत छलफल गरिरहेको छ ।