Ramropalika

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार सेवा केन्द्रलाई अब ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन यो रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी ६० दिनभित्र रूपान्तरणको यो प्रक्रिया सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।

यो रूपान्तरणको नीतिगत आधार मन्त्रिपरिषद्को १३ चैत २०८२ को निर्णयबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्यसूची’ अन्तर्गत प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न १९ चैत २०८२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रोजगारी सिर्जना, सिप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत, कार्यक्रमगत, व्यवस्थापकीय तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सुधारका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएका थिए र सोही आधारमा मन्त्रालयले अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८३’ तयार पारेको छ । मन्त्रीस्तरबाट गत ६ जेठ २०८३ मा स्वीकृत भएको उक्त कार्यविधि ११ जेठमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा समेत पठाइसकिएको छ । नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै अब स्थानीय तहमा रहेका पुराना रोजगार सेवा केन्द्रहरूले परिमार्जित रूपमा नयाँ जिम्मेवारी पाउनेछन् ।नयाँ व्यवस्था अनुसार यी केन्द्रहरूबाट अब विभिन्न सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने छ ।

जसअन्तर्गत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सिप तथा माग नक्सांकन, तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुन: एकीकरण सम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह हुनेछन् । यसले स्थानीय स्तरमै युवाहरूलाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग जोड्न थप सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट छरिएर सञ्चालन भइरहेका रोजगार, सिप विकास तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । साथै, मन्त्रालयले स्थानीय तहका केन्द्रहरूमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई सहकार्य र सहभागिताका लागि विशेष आग्रह समेत गरेको छ ।