Ramropalika

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक एवं विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा “आर्थिक रूपान्तरण, संरचनागत सुधार र उत्पादन वृद्धि” को मूल नारासहित आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्ययको पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत गरिएको यो बजेट विगतको तुलनामा निकै साहसिक, दूरगामी र संरचनागत परिवर्तनमुखी देखिएको छ ।विनियोजित कुल बजेटमध्ये सरकारले प्रशासनिक तथा साधारण खर्चतर्फ ठूलो हिस्सा छुट्ट्याएको छ भने पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अंश यस पटक पनि केही संकुचित नै देखिएको छ ।

कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ, जसमा सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय हस्तान्तरण समावेश छ । पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक सडक, रेलमार्ग र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू पर्दछन् ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने राज्यले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ, जसले राज्यमाथि ऋणको भार बढ्दै गएको सङ्केत गर्दछ ।बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्व संकलन र ऋण परिचालनमा निकै ठूलो र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य राखेको देखिन्छ । आगामी वर्ष १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ जुटाइने सङ्कल्प गरिएको छ ।

बजेटको ठूलो वित्तीय घाटा पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब र देशभित्रैको वित्तीय बजारबाट उठाइने आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिने रणनीतिक योजना बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता, उत्पादकत्व र मनोबल बढाउन भन्दै सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारी शिक्षक-शिक्षिका तथा प्राध्यापकहरूको पारिश्रमिकमा गरिएको यो ठूलो वृद्धिले बजारमा उपभोग बढाउन र समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने दाबी सरकारले गरेको छ ।

मध्यम वर्गीय र न्यून आय भएका नागरिकलाई ठूलो राहत दिँदै सरकारले आयकरको सीमामा ऐतिहासिक र जनपक्षीय परिवर्तन गरेको छ । अबदेखि वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत आयकरमा पूर्ण छूट दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ, जसले विशेष गरी जागिरे वर्ग, मध्यम वर्ग र साना व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो आर्थिक राहत पुर्‍याउने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन र दशकौँ पुरानो एकाधिकार तोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाई खण्डीकरण गरिने ऐतिहासिक घोषणा गरिएको छ । प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक कम्पनीहरूमा खण्डीकरण गरिनेछ भने निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न कानुनी र नीतिगत बाटो पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ ।

विद्युतीय गाडीको कर प्रणालीमा पनि सरकारले पर्यावरण र अर्थतन्त्र दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी रणनीतिक फेरबदल गरेको छ । अहिलेसम्म विद्युतीय गाडीमा मोटरको क्षमताका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा सधैँ विवाद हुने गरेको थियो, जसलाई सच्याउँदै अब आगामी वर्षदेखि गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा मात्र भन्सार तथा अन्तःशुल्क निर्धारण गरिने नयाँ र वैज्ञानिक व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

हरित ऊर्जा र वातावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँका दरले अतिरिक्त प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क थप गरिएको छ । अर्कोतर्फ, हुन्डी र अवैध वित्तीय च्यानल रोक्नका लागि औपचारिक बैंकिङ माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली श्रमिकहरूका लागि मासिक रूपमा विशेष ‘लोटरी’ (चिठ्ठा) कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप आकर्षक सुविधाहरू दिने घोषणा गरिएको छ ।कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र आन्तरिक उत्पादन बढाउन “उत्पादन आफ्नै, आत्मनिर्भरता हाम्रो” अभियान अन्तर्गत प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमा आत्मनिर्भर हुन विशेष उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि बजेटमा अनुदान रकम वृद्धि गर्नुका साथै बाँझो जमिन उपयोग गरी सामूहिक खेती गर्ने सहकारी वा युवा समूहहरूलाई विशेष सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान दिने नीति बजेटले लिएको छ ।

पर्यटन र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ व्यावसायिक प्रयोग गर्दै रैथाने र परम्परागत नेपाली मदिरा लाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसका साथै स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय ‘माइक्रो ब्रुअरी’ लाई औपचारिक उद्योगको दायरामा ल्याउने र लुम्बिनी, सगरमाथा, योग र ध्यान जस्ता धरोहरलाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली हरूलाई नेपालमा लगानी र पुँजी भित्र्याउन सहज र सुरक्षित वातावरण निर्माण गरिने घोषणा बजेटमा छ । एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली गौरवमय सिद्धान्त अनुरुप उनीहरूको लगानी सुरक्षित र सहज बनाउन, तथा लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न कानुनी बाधाहरू फुकाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ देशभरका सबै सरकारी विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि ल्याब र उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै वार्षिक औषधोपचारको सीमा र औषधिहरूको सूची समेत वृद्धि गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल इकोनोमी प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप उद्योगहरूलाई सुरुवाती पूँजी र ब्याज अनुदानको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । देशभित्रै प्रविधि सम्बन्धी नवप्रवर्तन र डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी युवाहरूको पलायन रोक्न यो कार्यक्रम कोशेढुङ्गा सावित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

सरकारी खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेटले केही कडा र अप्रिय प्रशासनिक सुधारका कदमहरू चालेको छ । काममा दोहोरोपन रोक्न र प्रशासनिक बोझ कम गर्न विद्यमान मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या कटौती गरी एकापसमा गाभ्ने घोषणा गरिएको छ भने लगातार घाटामा सञ्चालित र व्यावसायिक औचित्य सकिएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।यी सबै कार्यक्रम, नीति र संरचनागत सुधारहरूको सफल कार्यान्वयनमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउँदै ६.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, बजारको महँगी अर्थात् उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ५.५ प्रतिशतको सुरक्षित सीमाभित्र नियन्त्रणमा राख्ने दाबी बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै बजार, निजी क्षेत्र, शेयर बजार र अर्थविद्हरूबाट व्यापक र मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् । आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याउनु, कर्मचारीको तलब बढ्नु, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनु र नेपाली मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने कुरालाई पूँजीबजार (नेप्से) र व्यवसायीहरूले सकारात्मक र ‘बुलिस’ कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।

यद्यपि, कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा चालू खर्चमा जानु र विकास बजेट जम्मा २० प्रतिशतमा खुम्चिनुले दीर्घकालीन पुँजी निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषकहरूको मत छ । राजस्वको लक्ष्य निकै ठूलो र महत्वाकांक्षी राखिएको र अपुग रकमका लागि ४ खर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलताको अभाव हुन सक्ने र ब्याजदरमा पुनः चाप पर्न सक्ने जोखिम अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन् ।