Ramropalika

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ । संवैधानिक इजलासका ५ मध्ये ३ न्यायाधीशको बहुमतले सरकारको उक्त कदम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले केही दिनअघि अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । सोही आधारमा वैशाख २२ र २३ गते मन्त्रालय र श्रम विभागले युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्ने सूचना निकालेका थिए ।

उक्त निर्णयले संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त ‘संघसंस्था खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने’ मौलिक हक हनन भएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुभएको हो ।

यद्यपि, न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले भने संसद्मा अध्यादेशको प्रक्रिया बाँकी नै रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फरक मत राख्नुभएको थियो ।सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालका लागि हटेको छ । अदालतले यसबारे थप छलफलका लागि जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ भने सरकारलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।