‘अमेरिकासँग लेनादेना हुन्छ, तर चीनविरुद्ध गतिविधि हुन दिनु आत्मघाती हाे’
नेपाल यतिबेला शक्तिराष्ट्रको तानातानमा परिरहेको छ, जसले गर्दा एउटा देशको बढ्ता संलग्नताकै कारण अर्को देशसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउने वा अर्को देशले प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन् । दोस्रो शीतयुद्धको सुरुवाती कालखण्डमा नेपाल शक्तिराष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न सक्छ भन्ने विश्लेषण कूटनीतिज्ञहरूले गरिरहेका छन् । अझ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकासँग नेपालको बढ्दो संलग्नताले पनि काठमाडौंमा कूटनीतिक बहस तातिएको छ । एमसीसी अनुमोदनका लागि पर्दापछाडि विशेष भूमिका निर्वाह गरेका अर्जुनबहादुर थापाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका थिए । उनी सार्कको महासचिवसमेत भइसकेका थापासँग शिलापत्रकर्मी योगेश ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालमा अमेरिकाको आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) १५ फागुनमा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लो भइरहेको छ । यी भ्रमणहरू कूटनीतिक रूपमा कति अर्थपूर्ण छन् ?
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएकै कारण अमेरिकीहरूको भ्रमण हुनुमा खासै सरोकार छैन । अमेरिकीनहरूको नेपाल भ्रमण र एमसीसी अनुमोदनलाई जोड्न मिल्दैन । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नभएको भए पनि अमेरिकीहरू नेपाल भ्रमणमा आउने थिए । अहिले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ । विश्व शक्तिराष्ट्र भएकाले प्रभाव फैलाउने प्रयासमा विश्व भ्रमणहरू भइरहेका छन् । अमेरिकाले अहिले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्रभाव विस्तार गर्न, चीन र रसियालाई काउन्टर गर्ने क्रममा विभिन्न देशमा कूटनीतिक अभ्यास र भ्रमण बढाएको छ । नेपालमा पनि त्यसैअन्तर्गतका भ्रमणहरू हुन् ।
शक्तिराष्ट्रले प्रभाव फैलाउन खोज्छ । त्यसलाई एमसीसीसँग जोड्न मिल्दैन । यदि एमसीसी अनुमोदन नभएको भएचाहिँ फरक परिणाम आउँथ्यो भन्ने लाग्छ । पहिला हामीले नै मागेर एसमीसीमा सम्झौता गरेको हो । संसद्बाट अनुमोदन नगरेको भए ५ वर्षपछि विवाद निकालेर फिर्ता गरेपछि अमेरिकालाई निष्कासन गरेजस्तो हुन्थ्यो । त्यसले नेपाल शक्तिराष्ट्रको क्रीडास्थल हुन सक्थ्यो । त्यसैले उनीहरूको लडाइँमा हामी एक साइड लाग्यौँ भने बर्बाद हुनेछौँ ।
अमेरिकाले पहिला र अहिले नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गर्न खोजेको छ ?
त्योचाहिँ अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूअनुसार पनि फरक पर्छ । अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘अमेरिका इज ब्याक’ भन्ने गरेका छन् । त्यसैअनुसार विश्वमा अमेरिकाको भूमिका बढी हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् । जबकि अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ‘अमेरिका फस्ट’ । अर्थात् अन्त जेसुकै होस् भन्ने गर्थे ।
यद्यपि, चीनसँग व्यापार युद्ध ट्रम्पकै पालामा भएको हो । बाइडेनले ‘लोकतन्त्र समिट’ गरे, त्यसबाट अमेरिका लोकतन्त्रको संरक्षक हो भन्ने सन्देश दिन चाहे । अब अमेरिका ‘फ्रन्ट’ मा आउँछ भनेर बाइडेनले भनेकै छन् । त्यस कारण उनीबाट संसारभर प्रभाव फैलाउने प्रयास भइरहेका छन् । नेपाल सामरिक महत्त्वको भूअवस्थिति भएको मुलुक भएकाले नेपाललाई अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । यो क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न हिन्द–प्रशास्त रणनीति (आईपीएस) लागू गरेको छ । त्यसमा नेपाल सहभागी भएको छैन । हुने छैन । र, हुनु पनि हुँदैन ।
अर्थात् काठमाडौं अहिले दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनको केन्द्रमा परेको हो ?
नेपाल पहिलादेखि भूसामरिक महत्त्व भएको देश हो । नेपालको भूराजनीति नै यस्तो छ । शक्तिराष्ट्रले नजर लगाउँनैपर्छ । नेपालमा केही भइहालेमा चीन र भारतलाई असर गरिहाल्छ । त्यसैले नेपालमा हरेक गतिविधिमा उनीहरू चनाखो भइरहेका छन् । अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटो ढोकामै आउने भएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो । सो आक्रमणप्रति मेरो समर्थन छैन । तर, शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा र स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर त्यही सन्देश दिन खोजेको हो । विश्व शक्ति बढ्दै जाँदा हरेक देश प्रभाव फैलाउने प्रयासमा लाग्छन् । अमेरिका र भारतले चीनविरुद्ध गठबन्धन गरिसके । त्यो गठबन्धनमा हामी छैनौँ । हुनेवाला छैनौँ र हुन पनि हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं अहिले वासिङ्टन, बेइजिङ र दिल्लीको नजरमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र होइन, भारत र चीनको सुरक्षामा पनि खतरा नहुने गरी अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तिब्बत मामिलाको विषयमा चीन चिन्तित छ र सुरक्षा खतरा महसुस गर्छ । त्यस कारण हामीले चीनविरुद्ध गतिविधि हुन दिनु भनेको आत्मघाती हुन्छ । अमेरिकालाई तेस्रो छिमेकी नभनौँ । विश्वशक्ति हो, ऊसँग लेनादेना हुन्छ ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि पर्दापछाडिको भूमिकामा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । खासमा तपाईंको सक्रियताप्रति धेरैले चासो राखेका छन्, किन सक्रिय हुनुभएको हो ?
म आफैँ सक्रिय भएको होइन । मलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मामिलाको जानकार भएका कारण नेताहरूले खोज्नुभएको हो । म विज्ञको रूपमा उहाँलाई एमसीसीको कानुनी व्यवस्थाबारे सुनाएको हो । नेताहरूको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेको हो । मेरो पृष्ठभूमि परराष्ट्र मात्रै थिएन । परराष्ट्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा आउनुअघि १५ वर्ष कानुन मन्त्रालयमा काम गरेको थिएँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै स्नातकोत्तर गरेको हुनाले कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सन्धि सम्झौता शाखामा १५ वर्ष बिताएँ । नेपाल सरकार पक्ष रहेका सन्धि सम्झौताबारे त्यही शाखाले काम गर्थ्यो । त्यसले गर्दा सन्धि सम्झौतामा कस्तासम्म सर्त हुन्छन्, सम्झौताहरू कसरी हुन्छन्, विगतमा कसरी भए भन्ने जानकारी थियो । यद्यपि, एमसीसी सम्झौताको बेलामा मेरो कुनै संलग्नता थिएन । सन् २०१७ मा नेपाल सरकारको प्रस्तावमा सरकारले सम्झौता गर्यो । हरेक सरकार यसमा संलग्न थिए ।
एमसीसीको विषयमा जति प्रश्न उठेका थिए, एउटा काविल टिम सम्झौताका लागि गएको भए त्यस किसिमको सम्झौता हुँदैनथ्यो । एमसीसीमा जसरी औँला ठड्याइएको छ, त्यसमा दुईवटा कारण छन् । एक, धेरै कुरा परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो, नेपालको पोजिसन माथि राखेर । तर, सम्झौताका क्रममा उनीहरूको फर्म्याट यस्तै हो भनेर हामीले स्वीकार गर्यौँ । स्वीकार गरेपछि शंका उपशंका उठेका हुन् । दोस्रो, यो एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीले भनिदिए । त्यसपछि यो सम्झौता गिजोलियो । हामी आईपीएसको पक्षधर हुन चाहँदैनौँ । यद्यपि हामीले बिर्सनचाहिँ के हुँदैन भने हरेक देशले सहायता कूटनीतिक स्वार्थका लागि गरेको हुन्छ । चीन, भारत, अमेरिका, युरोप सबैले स्वार्थले सहयोग गरेका हुन्छन् ।
खासमा म व्याख्यात्मक घोषणाको पक्षमा थिइनँ । व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ त छ । तर, उक्त घोषणाले कानुनी मान्यता पाउँदैन । मलाईचाहिँ व्याख्यात्मक घोषणामा भएका बुँदा समेटेर नै अमेरिकीसँग सम्झौता गराउन सक्छु भन्ने विश्वास थियो । सिंहदरबारमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेताहरूको बैठकमा पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ । मैले त्यतिबेला भनेको पनि थिएँ, भूपरिवेष्ठित देशले ट्रान्समिसन लाइन लैजान पाउनुपर्छ भन्दा भारतले विरोध गरेको थियो । अहिले ट्रान्समिसन लाइन लैजाँदैछौँ । यो परियोजनामा अमेरिका जोडिएका कारण भारत बोल्न नसकेको हो । त्यो नेपालका लागि उपलब्धि हो ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी नै बल्लतल्ल भएको भनिएको बेला तपाईं कानुनी हैसियतको सम्झौता गराउँथेँ भन्नुहुन्छ, त्यो कसरी सम्भव थियो र ?
अमेरिकालाई पनि नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो । अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो । व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ त हुन्छ तर हाम्रा जति पनि आंशकाहरू छन्, ती सबै विषयलाई सम्झौतामा ढाल्न सकिन्थ्यो । अहिले व्याख्यात्मक घोषणामा जे भनिएको छ, त्यही कुरालाई सम्झौताको रूपमा आदानप्रदानबाट गराउन सक्थेँ । हाम्रा आंशकालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको पनि थियो । अर्थ मन्त्रालयका ती आशंकासहितका प्रश्नलाई उसले जवाफ दिइसकेको थियो । उक्त जवाफलाई सम्झौतामा ढाल्न अमेरिकालाई पनि आपत्ति थिएन ।
यो विषयमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरूसँग कुरा भएको थियो ?
थिएन । तर, उसलाई सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान गर्दा आपत्ति हुने स्थिति थिएन । मैले नेताहरूको बैठकमा यो कुराभन्दा प्रचण्डले ‘अमेरिकासँग नेगोसियट गरिदिनुहोस्’ भन्नुभयो । मैले ‘नो’ भनेँ । त्यतिबेला मैले भनेको थिएँ, ‘तपाईंहरूसँग कुरा गर्न विज्ञको रूपमा आएको हो । तपाईंहरूका सबै विषयमा मेरो सहमति नहुन पनि सक्छ । अनि अमेरिकासँग कुरा गर्ने म को हो ? म सरकारमा पनि छैन । यो हास्यास्पद हुन्छ । त्यसमाथि दूतावासमा मभन्दा जुनियर राजदूत हुन्छ, उसलाई भेट्न म जान्नँ । म त प्राइभेट सिटिजन हो ।’
त्यतिबेला झलनाथ र नारायणकाजीले ‘हो हो’ भनेर मेरो कुरामा सहमति जनाउनुभयो । मैले त्यतिबेला सुझाव दिएको थिएँ, ‘प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राजदूतलाई बालुवाटारमा बोलाउनुहोस्, सबै जना नेताहरू पनि बस्नोस्, अनि मलाई पनि विज्ञको रूपमा बोलाउनुहोस्, म तपाईंहरूकै अगाडि ‘नेगोसियट’ गरिदिन्छु ।’ अमेरिकालाई आपत्ति हुने कुरा के छ ? लजिकले काम गर्नुपर्यो नि ।
त्यस्तो छलफलमा अमेरिकाले ‘एक्सेञ्ज अफ लेटर’ मान्दिनँ भनेको भए उसको बदनियत भन्ने बुझिन्थ्यो र हामीलाई सम्झौताबाट पछाडि फर्किन पनि सजिलो हुन्थ्यो । त्यसो भनेपछि नेता झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्तो भए त हुन्छ भन्नुभयो । अनि, प्रचण्डले तपाईंले भनेकै लाइनमा बाहिर अलिअलि व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदाका लागि प्रयास भइरहेको छ पनि भन्नुभयो । तर, मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ, व्याख्यात्मक घोषणाको अलिअलि काम त लाग्ला तर जति सम्झौताकै रूपमा गर्दा हुन्छ, त्यति हुँदैन भनेको थिएँ ।
अब एमसीसी आर्थिक सहायताको प्याकेज मात्रै होइन भन्नेचाहिँ एसपीपीको मुद्दाले पुष्टि गरेको हो ?
उनीहरूले के लेखेका छन् भन्ने कुरासँग हामी सहकार्य हुँदैनौँ । हामी केमा प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ । लुकेको कुरा के छ वा लुकाइएको कुरा के छ भन्ने हामीलाई मतलब हुने कुरा भएन । हामी लिखित सम्झौतामा के छ भन्नेमा मात्रै प्रतिबद्ध हुन्छौँ । एमसीसीको सम्झौतामा सैन्य गठबन्धनको कुरा छैन ।अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा पनि छैन ।
एमसीसीको सम्झौतामा सैन्य गठबन्धनको कुरा छैन । अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा पनि छैन । अमेरिकी कानुन लागू हुने कुरा पनि छैन । नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन भएन भने अमेरिकाले परियोजना रोक्न सक्छ, अथवा अमेरिकाको सुरक्षा खतरा भयो भने ।
अमेरिकी कानुन लागू हुने कुरा पनि छैन । नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन भएन भने अमेरिकाले परियोजना रोक्न सक्छ, अथवा अमेरिकाको सुरक्षा खतरा भयो भने । त्यसको अर्थ उसको सुरक्षा पाटोमा जोडिनुपर्छ भन्ने छैन । अर्को कुरा एसपीपीसँग नेपाल जोडिने कुरा नै छैन । सेनाले पहिला लेखेको पत्रमा एसपीपीमा जोडिने भनेको छैन । अर्कातिर सेनाले पत्र लेखेको केही वर्षपछि हिन्द–प्रशान्त रणनीति आएको हो । त्यस कारणले पछि आएका कुरासँग नेपाल जवाफदेही हुँदैन । सरकारले एसपीपीमा नजोडिने भनेर पत्र लेख्ने निर्णय गरिसकेका कारण अब थप बोल्नु पनि परेन ।
दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टन अहिले काठमाडौंमा के गर्दैछन् ?
आफ्नो प्रभाव फैलाउने प्रयासमा छन् । सामरिक अप्ठ्यारो नहोस् भन्नका लागि हामी चनाखो हुनुपर्छ । उनीहरूले एक साइडमा तान्नका लागि काठमाडौंमा प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर, हामी असंलग्नता र तटस्थतामा अडिग हुनुपर्छ ।
अहिले त्यसरी थेगिन सक्ने अवस्थामा हामी छौँ र ?
किन नहुनु ? थेगिनुपर्छ । कुनै सामरिक विषयमा हामीलाई शक्तिराष्ट्रले फसाउन खोज्छ भने त्यो मान्य हुँदैन । तान्न खोज्छ । त्यसमा आफैँ चनाखो हुन सक्नुपर्छ ।
विदेश नीतिमा छिमेकी हाम्रो प्राथमिकता हो । अमेरिकालाई तेस्रो छिमेकी रूपमा व्याख्या गरेर सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने पनि तर्क भइरहेका छन् नि ?
हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न हो । अनि प्राथमिकतामा छिमेकी हुन् । अमेरिका विश्वशक्ति हो । उसको भूमिका एक मात्रै हुँदैन । विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफमा अमेरिकाको शेयर बढी छ, त्यहाँबाट हामीले ऋण पाइरहेका छौँ । भोलि उसले रोक्न सक्छ । युरोपियन युनियनबाट आउने सहायता रोक्न सक्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र होइन, भारत र चीनको सुरक्षामा पनि खतरा नहुने गरी अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तिब्बत मामिलाको विषयमा चीन चिन्तित छ र सुरक्षा खतरा महसुस गर्छ । त्यस कारण हामीले चीनविरुद्ध गतिविधि हुन दिनु भनेको आत्मघाती हुन्छ । अमेरिकालाई तेस्रो छिमेकी नभनौँ । विश्वशक्ति हो, ऊसँग लेनादेना हुन्छ ।
कतिपयले शान्तिक्षेत्र र तटस्थताको नीति लिनुपर्छ भन्ने पनि गर्छन् नि ?
पहिलो शीतयुद्धकालमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको अवधारणा ल्याए । उक्त प्रस्तावलाई ११६ देशले मान्यता दिए तर भारतले मानेन । त्यसैले पहिला पनि नेपाल र अमेरिकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घोचपेच भइरहन्थ्यो । भारतले मान्यता नदिएसम्म अरुले समर्थन गरेर अर्थ हुँदैन । अहिले पनि भारत चाहँदैन । शान्तिक्षेत्र भन्दैमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने होइन । सामरिक खेलमा नलाग्ने नीति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
तपाईंले नेपालको स्वार्थअनुसार अरु देशसँग सम्बन्धको कुरा गर्नुभएको थियो ? अहिले त्यो कति सान्दर्भिक हुन्छ ?
हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको प्राथमिकताका आधारमा अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक स्वार्थ र सुरक्षा ठूलो कुरा हो । स्वार्थअनुसारको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ कुनै ‘ब्लक’ मा लाग्नुपर्छ भन्ने होइन । संसारमा ‘ग्रेट पावर राइभल्ली’ कहिल्यै पनि सकिँदैन । किनभने जुन देश आर्थिक रूपमा बलियो हुँदै जान्छ, त्यसले विश्व प्रभाव फैलाउन चाहन्छ । उसलाई सबैले नमस्कार गरून् भन्ने लाग्छ । मसँग अरु डराऊन् भन्ने ठान्छ । यो संसारभरको मनोविज्ञान हो ।
प्रतिक्रिया (0)