शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ खर्ब बढी लगानी गर्दै सरकार, नर्सहरूको नाइट ड्युटी भत्ता र स्वयंसेविकाको यातायात खर्च पनि बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सामाजिक क्षेत्रको विकासमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत) र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेका यी दुवै क्षेत्रमा सरकारले केही लोकप्रिय र रणनीतिक घोषणाहरू अघि सारेको छ ।
बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन र चिकित्सा, नर्सिङ तथा सूचना प्रविधिको उच्च शिक्षामा हाल कायम रहेको कोटा प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी सिट संख्या बढाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिमको गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबाट आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै एमबीबीएस लगायतका विधामा अध्यापन सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि छुट्टै विद्यालय स्थापना गर्ने र बाल पोषण भत्तालाई दोब्बर बनाउने कल्याणकारी घोषणा पनि बजेटमा समावेश छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले ठूलो मानवीय निर्णय गर्दै सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै, वर्षौँदेखि ओझेलमा परेका फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउन अस्पतालमा रात्रिकालीन सेवा दिने नर्सिङ स्टाफहरूको ‘नाइट ड्युटी भत्ता’ दोब्बर गरिएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई बिमाको दायरामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
बजेटमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ देशभर निर्माणाधीन ३३६ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको भवन आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूलाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल (टीचिङ हस्पिटल) मा रूपान्तरण गरिनेछ भने मधेश प्रदेशमा विशेष मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टरको निर्माण सुरु गरिनेछ । औषधिमा आत्मनिर्भरता बढाउन नेपाल औषधि लिमिटेडलाई कम्तीमा २५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्ने गरी सुदृढ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया (0)