Ramropalika

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि युवा, खेलकुद र नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) क्षेत्रलाई खेल अर्थतन्त्र र डिजिटल उद्यमशीलतासँग जोड्दै विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस पटक सरकारले खेलकुद पूर्वाधारलाई स्थानीय अर्थतन्त्र र युवा विकासको माध्यम बनाउने उद्घोष गर्दै नीतिगत र भौतिक विकासका ठूला आयोजनाहरू अघि सारेको छ ।बजेटले खेलाडीहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि ऐतिहासिक घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरूलाई जीवनभर सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापनका लागि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा भुइँसतहदेखि नै जग बलियो बनाउन विद्यालय स्तरबाटै विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई आवासीय सुविधासहितको विशेष खेलकुद प्रशिक्षण प्रदान गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।

यसका साथै सुर्खेतमा आयोजना हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११औँ राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।पूर्वाधारतर्फ सरकारले क्रिकेट र फुटबललाई विशेष जोड दिएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र देशका प्रमुख ८ वटा सहरमा अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियमहरू निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट स्टेडियम, गिरिजाप्रसाद केइराला क्रिकेट स्टेडियम र कैलालीको फाप्ला स्टेडियमको डिजाइन परिमार्जन गरी नयाँ लगानी मोडलमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

फुटबलतर्फ आगामी ३ वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमता भएका देशका १० वटा रङ्गशालाहरूलाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिनेछ भने विराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा २ हजार क्षमताका इन्डोर बहुउद्देश्यीय कभर्डहल बनाइनेछ ।युवा र नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) को क्षेत्रमा बजेटले प्रविधि र स्टार्टअपलाई बढावा दिने गरी साहसिक कदम चालेको छ ।

नेपाली युवा उद्यमी र प्राविधिक स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गरिनेछ, जसले युवाहरूलाई सहुलियत दरमा उच्च प्रविधिको कम्प्युटिङ सेवा दिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न ‘स्वेट इक्विटी’ मार्फत प्राप्त हुने आम्दानीमा शतप्रतिशत कर छुट दिइएको छ भने आईटी सेवा निर्यात गर्ने युवाहरूलाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने ‘डिजिटल नोमाड्स’ का लागिसमेत विशेष सहुलियत प्याकेज घोषणा गरिएको छ ।