Ramropalika

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मुलुकको बढ्दो प्रशासनिक खर्चलाई मध्यनजर गर्दै आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी विशेष प्रस्ताव अघि सारेको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको पछिल्लो परामर्शमा ‘एकीकृत निर्वाचन’ को अवधारणा सार्वजनिक गर्दै यसलाई आर्थिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले उपयुक्त रहेको दाबी गरेको हो ।

छुट्टाछुट्टै समयमा निर्वाचन गराउँदा राज्यकोषमा अर्बौँको अतिरिक्त भार पर्ने भएकाले आयोगले यस्तो योजना बनाएको हो । आयोगको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार, सबै तहको निर्वाचन एकै चरणमा वा एकै मितिमा सम्पन्न गर्न सके कर्मचारी परिचालन, सुरक्षा व्यवस्था र ढुवानीमा हुने दोहोरो खर्च कटौती भई राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जोगिने देखिएको छ ।

प्रस्तावित ‘एकीकृत निर्वाचन’ अन्तर्गत मतदाताले एउटै मतदान केन्द्रबाट स्थानीय तह र प्रदेश (वा सङ्घ) का लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र मार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी जटिलताहरू फुकाउन आयोगले विद्यमान निर्वाचन ऐन र नियमावलीहरूमा गर्नुपर्ने संशोधनको मस्यौदा समेत तयार पारिरहेको छ । यसले बारम्बार हुने निर्वाचनका कारण ठप्प हुने विकास निर्माण र प्रशासनिक कामलाई पनि नियमित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

ठुलो निर्वाचनको तयारीसँगै आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ७४ वटा पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने गृहकार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । विभिन्न कारणले रिक्त भएका वडा अध्यक्षदेखि पालिका प्रमुखसम्मका पदहरूमा २०८४ अघि नै उपनिर्वाचन गराएर स्थानीय सरकारलाई पूर्णता दिने आयोगको योजना छ। यसका लागि सरकारले मिति घोषणा गर्नासाथ प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको जनाएको छ ।

एकै पटक धेरै वटा मतपत्र प्रयोग गर्दा हुनसक्ने मत बदरको जोखिम र व्यवस्थापकीय जटिलतालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले यस प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि मतदाता शिक्षा र मत गणनाको प्रक्रियालाई कसरी सरल बनाउने भन्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । आयोगले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग थप संवाद गरी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ ।