Ramropalika

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ गते राजधानीमा भएको प्रदर्शन, त्यसक्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन र भोलिपल्ट २४ गते घटेका श्रृंखलाकार घटनाहरूका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले उक्त आन्दोलनका क्रममा नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गर्दै तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरूलाई ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ का रूपमा किटान गरेको छ, जसले नेपाली राजनीति र नागरिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरिदिएको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले लामो समय लगाएर स्थलगत अध्ययन, पीडित, प्रत्यक्षदर्शी र सुरक्षा निकायसँगको सोधपुछका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । समितिले घटनामा राज्य पक्षको अत्यधिक बल प्रयोग, प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनलाई स्पष्ट रूपमा केलाउँदै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दोषी किटान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

छानबिन समितिको स्थलगत र प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले भदौ २३ को शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ । सोही आधारमा आयोगले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको हो । राज्यको नीतिगत तहमा रहेर नागरिकमाथि दमन गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई अराजक बनाउन र भित्री रूपमा खलल पुर्‍याउन भएका केही गम्भीर र शंकास्पद राजनीतिक चलखेलहरूलाई पनि बाहिर ल्याएको छ । आन्दोलनका क्रममा कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीहरूलाई योजनाबद्ध ढंगले बाहिर पठाउने र भिडमा मिसाएर मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ । आयोगले लामिछानेलाई शंकाको घेरामा राख्दै उनीमाथि तत्काल सुक्ष्म र गम्भीर अनुसन्धान अघि बढाउन सरकार र सम्बद्ध निकायलाई बलियो सिफारिस गरेको छ ।यसैगरी, सोही घटना र आन्दोलनको सेरोफेरोमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन) को भूमिका र अभिव्यक्तिहरू पनि शंकास्पद देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन वा भिड नियन्त्रणमा आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै मेयर बालेन शाहलाई समेत शंकाको दायरामा राखेर विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर आयोगले गरेको छ ।

भदौ २३ को आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा उचाल्न र भिड संकलन गर्न सामाजिक सञ्जाल तथा सडकबाट माहोल बनाउने अभियन्ता सुदन गुरुङ र विभिन्न स्थापित कलाकारहरूको भूमिकामाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । सुदन गुरुङको नेतृत्व र समन्वयमा भएका कतिपय गतिविधिहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक मोड दिन मद्दत पुर्‍याएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।त्यस्तै, आन्दोलनको अग्रभागमा देखिएका र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकलाई सडकमा आउन आह्वान गर्ने चर्चित कलाकारहरू पनि आयोगको छानबिनको घेरामा परेका छन् । कलाकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा समाजमा पर्न सक्ने शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेको र भिडलाई अनियन्त्रित हुन प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनीहरूको भूमिकाको पनि वस्तुनिष्ठ छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

आयोगकी सदस्य एवं संयोजक लिली थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमाथि राज्यले बुट र बन्दुकको बलमा दमन गर्नु निन्दनीय भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनले किटान गरेका दोषीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन र घाइते तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । आयोगले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायलाई समेत यसबारे अवगत गराउने चेतावनी दिएको छ ।