संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २०८१ बैशाख २ गतेबाट नयाँ सचिव

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी मुकुन्दप्रसाद निरौलाले पाएका छन् । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निरौलालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको हो । हाल विनोद प्रकाश सिंह सामान्य […]

इन्जिनियरिङको प्रवेशपरिक्षा बोर्डले राजीनामा दियो

आश्विन १६, शुल्कवृद्धिको प्रस्ताव पछि उत्पन्न विवादको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले केही समय अगाडि स्थगित गरेको प्रवेश परिक्षा सुचारु गर्न हिजो आश्विन १५ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनीयन, […]

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु संघर्षतर्फ अग्रसर !

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बाट पारित गरेर संसदमा दर्ता गर्ने तयारी तिव्र भएको बेला स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नो सरोकार नसमेटिएको भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरु गरेका छन् […]

सवारी लाइसेन्समा विचौलिया जन्माउने “दफा ४९” !

२४ श्रावण, काठमाडौं। संसदीय व्यवस्था सहितको शासकीय अभ्यास गरिने राज्यप्रणालीमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने उच्चतम् थलो संसदबाट विद्यमान ऐनहरुको समयसापेक्ष संसोधन हुने समयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा जनताको गुनासो, पिर,मर्का, सबल र […]

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उच्च तहको शासकीय नेतृत्वमा खैलाबैला शुरु !

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न […]

के हुँदैछ कालीमाटी तरकारी बजारमा ?

२ श्रावण, काठमाडौं उपत्यका र अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफुल बेचविखन गर्ने थलोको रुपमा २०४३ असोज १५  गतेबाट तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत कालीमाटी बजार सञ्चालनमा आएको […]

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले के गर्न हुँदैन ?

छापाखानाबाट प्रिन्ट हुने पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै हाल अभ्यासमा आएको अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालित हुने पत्रकारिताले समाजमा सुचना प्रवाहको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलीरहेका छन् । नेपालका मुलधारमा रहेका भनिएका मिडियामा कार्यरत […]

नेपालमा संसदीय चुनावको इतिहास र तथ्यांक

काठमाडौं– नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहास ६५ वर्ष पुरानो भएको छ । २०१५ सालको पहिलो निर्वाचन देखि २०७९ सम्म आइपुग्दा ८ वटा निर्वाचन भएका छन्। आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्था अवरुद्ध भएको […]

नागरिकता सम्बन्धी ऐनको बारेमा १२ बुँदे चिरफार !

राम्रोपालिका सम्पादकीय १) १२ बुँदे समझदारीको जगमा आएको शान्तिप्रक्रिया मै २०६३ कात्तिक २२ गतेको सात दल माओवादीबिचको सहमती अनुसार २०६३ मंसिर १० गते आएको नागरिकता ऐन (२०६३) स्पष्ट रुपमा राष्ट्रघात […]