कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्दै बागलुङ नगरपालिकाः २० जना विद्यार्थीले पाउँदै निःशुल्क शिक्षा
काठमाडौं । बागलुङ नगरपालिकाले न्याय क्षेत्रमा स्थानीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ कानुन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई विगत तीन वर्षदेखि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
कानुन शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले वार्षिक २० जनाका दरले विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउँदै आएको हो । राज्यले प्राविधिक तथा अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिए पनि कानुन विषय ओझेलमा परेको र विद्यार्थीहरूको रोजाइमा समेत कम पर्ने गरेको महसुस गरी नगरपालिकाले यो विशेष नीति अगाडि सारेको नगर उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए ।
सबै वर्ग, तह र तप्काका नागरिकको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न नगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अनुसार न्याय खोज्न अदालत नै धाउनुपर्ने परिपाटीलाई न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय तहको न्यायिक समितिप्रति जनताको पहुँच विस्तार गर्न यो कदमले सघाउने उपप्रमुख खड्काको भनाइ छ । छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क नगरपालिकाले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरपालिकामा हाल २० जना विद्यार्थीले कानुन विषयमा निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन् भने चालु शैक्षिक सत्रको तेस्रो वर्षका लागि कक्षा ११ मा थप १० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न आवेदन समेत माग गरिएको छ। न्याय सम्पादनमा कानुनी विज्ञता भएका व्यक्तिको अभाव र कानुनप्रति विद्यार्थीको न्यून आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको नगर उपप्रमुख खड्काले बताए । न्यायिक क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्नु मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी ज्ञानको अभावमा धेरै जनताले दुःख पाइरहेको देखेर नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई कानुन विषयतर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण तयार पारेको जानकारी दिए ।
बागलुङमा कानुन विषय अध्यापन गराइरहेको एक मात्र विद्यालय आदर्श विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयसँग नगरपालिकाले सम्झौता गरी यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । सम्झौता अनुसार एक वर्षमा कक्षा ११ का १० जना र कक्षा १२ का १० जना गरी कुल २० जना विद्यार्थीको सम्पूर्ण शुल्क नगरपालिकाले बेहोर्नेछ । यस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न, जेहेन्दार, सहिद, घाइते, बेपत्ता परिवार, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया (0)