स्थानीय तहलाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने सरकारको योजना: मालपोत र नापीका सेवा अब गाउँमै
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहलाई थप शक्तिशाली र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहबाटै जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा आकर्षणको विषय जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु रहेको छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल माध्यमबाट स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
यसबाट सर्वसाधारणले सामान्य कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’मा आधारित सिकाई प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा नि:शुल्क र गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
साथै, दिवा खाजा र छात्रवृत्तिको रकम सिधै विद्यार्थीको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘रिभर्स माइग्रेसन एकीकृत प्याकेज’ ल्याएको छ । यस अन्तर्गत युवाहरूले आफ्नै स्थानीय तहमा कृषि उद्यम र स्टार्टअप सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत पाउनेछन् ।
यस्तै, डिजिटल साक्षरता र स्थानीय विकासमा युवालाई जोड्न ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम’ समेत घोषणा गरिएको छ ।सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई बाह्रै महिना चल्ने सडकले जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुशासनका हकमा, दलगत राजनीतिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने र स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन सम्झौता लागू गरी जवाफदेहिता बढाउने कठोर नीति लिइएको छ ।
आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालबालिका मुक्त’ राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहहरूलाई सक्रिय बनाइने नीतिमा समेटिएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्लान्ट स्थापना र सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने कार्बन क्रेडिटको लाभ सिधै स्थानीय समुदायलाई दिने व्यवस्थाले स्थानीय तहको आर्थिक हैसियत मजबुत बनाउने देखिन्छ ।सरकारले ल्याएका यी महत्वाकांक्षी योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट भने आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुनेछ ।
प्रतिक्रिया (0)