कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नीलकण्ठ देशकै पहिलो, सोनमा पुछारमा

राम्रो पालिका 0

काठमाडौँ । नेपालका स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि गरिएको एकीकृत मूल्यांकनमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका देशभरीमै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ भने महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूद्वारा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन र वित्तीय सुशासन लगायतका विभिन्न सूचकहरूलाई आधार मानी गरिएको एकीकृत मूल्यांकनमा यस्तो नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।

स्थानीय सरकारहरूले प्रवाह गर्ने सेवा, विकास निर्माण, वित्तीय अनुशासन, र सुशासनका क्षेत्रमा गरेका कामहरूको विस्तृत अध्ययनपछि यो सूची तयार पारिएको हो। यस मूल्यांकनमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयन, र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता सूचकहरूमा उच्च अंक प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, आन्तरिक विवाद, कर्मचारी अभाव, र समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका मूल्यांकनको सबैभन्दा पुछारमा सीमित हुन पुगेको छ।स्थानीय तहहरूको वर्गीकरण र मूल्यांकन गर्दा मुख्यत: शासकीय प्रबन्ध, संगठन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र पारदर्शीता जस्ता विधालाई आधार बनाइएको थियो । असार १० भित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, बेरुजुको स्थिति, राजस्व संकलनको लक्ष्य, र स्वास्थ्य-शिक्षा जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवाहरूको प्रभावकारितालाई अंकभार दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नीलकण्ठ नगरपालिकाको सफलताको मुख्य कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सुमधुर समन्वय, प्रविधिको उच्च प्रयोग, र नागरिक सन्तुष्टि हुन् । अर्कोतर्फ, सोनमा गाउँपालिका लगायत कमजोर देखिएका कतिपय स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक खिचातानी, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको समन्वय अभाव, र कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा दैनिक प्रशासनिक र विकासका काम समेत ठप्प हुँदा प्रदर्शन कमजोर बनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यो मूल्यांकन केवल श्रेणीकरण मात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडसँग समेत जोडिने कानुनी व्यवस्था छ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहहरूले आगामी दिनमा थप कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान पाउनेछन् भने कमजोर देखिएका स्थानीय तहहरूलाई सुधारका लागि विशेष प्रशासनिक प्याकेज र कडा अनुगमनको दायरामा राखिने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *