यता स्वीकृतयस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित हुने परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँसहित मासिक राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसहितका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।
यसका साथै, जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक सहायताको प्याकेज पनि ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ५ सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनाको आवास खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।यसैगरी वृद्ध, अशक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई भने सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विस्थापित परिवारका बालबालिका तथा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता भने स्थानीय तहको समन्वयमा गरिने सरकारले जनाएको छ ।बैठकले दुई ठूला वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसअन्तर्गत नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गरिने भएको छ भने अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायता पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले वित्तीय क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसका साथै बैठकले प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा छैटौं संशोधन नियमावली, २०८३ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनतर्फ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया (0)