बजेटमा स्थानीय तह: साढे ३ खर्ब बढी बजेट, डिजिटल रूपान्तरणमा जोड
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तह (पालिकाहरु) को सुदृढीकरण, डिजिटल रूपान्तरण र मध्यम वर्गलाई राहत दिने खालका लोकप्रिय र दूरगामी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् ।
सरकारले देशका ७५३ वटा स्थानीय तहहरूका लागि विभिन्न चार शीर्षकमा कुल ३ खर्ब १५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा पालिकाहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९० अर्ब २० करोड, सशर्त अनुदानतर्फ २०६ अर्ब ८० करोड, पूरक अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९३ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तह दुवैका लागि राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीमार्फत थप रकम तल्लो सरकारहरूमा हस्तान्तरण हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरकारी संस्थानका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका लागि बजेटले खुसीको खबर ल्याएको छ । लामो समयदेखि बढ्न नसकेको सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा सरकारले करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यस व्यवस्थाले बजार महँगी खेपिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र मनोबल उच्च बनाउने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
बजेटले मध्यम वर्गीय परिवार र जागिरेहरूलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत आयकरको दायरामा ऐतिहासिक परिवर्तन गरेको छ । यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा लाग्दै आएको न्यूनतम १ प्रतिशत करको सीमालाई दोब्बर बनाउँदै अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यो व्यवस्थासँगै अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिले न्यूनतम कर मात्र तिरे पुग्ने भएको छ, जसले मध्यम वर्गको बचत बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । यस केन्द्रले नेपाली स्टार्टअप र एआई उद्यमीहरूलाई सहुलियत दरमा उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सेवा उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी नेपाल टेलिकमको संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्दै सरकारले आफ्नो ८ प्रतिशत स्वामित्व घटाएर ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम देशलाई ‘टेक हब’ बनाउन र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा मात्र खर्च गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ट पारेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा कुल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो घोषणा गर्दै सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सार्वजनिक सेवालाई सहज र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगलाई अनिवार्य र हेलो सरकारलाई नागरिक-सरकार सञ्चारको मुख्य माध्यम बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।।
प्रतिक्रिया (0)