Ramropalika

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत देशको उत्पादन, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक र साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उत्पादन लागत घटाउने, आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र कृषिको इकोसिस्टममा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति अघि सारेको छ ।बजेटले मुलुकको अर्थतण्डको जग मानिएको कृषि क्षेत्रका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषकहरूको सधैँको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको रासायनिक मलको अभाव टार्न सरकारले यस वर्ष मल खरिद अनुदानतर्फ बजेट बढाएर ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

यसका साथै व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकहरूलाई उत्पादन सुरु भएपछि लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कुल ४० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नवीन योजना बजेटमा समेटिएको छ । सुनकोसी-मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित क्षेत्रलाई कृषि र उद्योग केन्द्रित ‘मध्य-मधेस चतुर्भुज विकास कार्यक्रम’ का रूपमा अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

उद्योग र लगानी क्षेत्रतर्फ निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिँदै बजेटले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कटौती गरी तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यापारिक झन्झट हटाउन उद्योगी व्यवसायीहरूको माग बमोजिम यसअघि लाग्दै आएका ३६० वटा वस्तुहरूको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ, जसअन्तर्गत कम्पनी दर्ता, कर, श्रम र भिसा आवेदन सेवा एकीकृत रूपमा प्रदान गरिनेछ र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।

श्रम र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउन बजेटले नवप्रवर्तन, कृषि उद्यमशीलता र स्टार्टअप बिजनेस इन्क्युबेसन कार्यक्रमहरूलाई तल्लो तहसम्म लैजाने नीति लिएको छ । प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने क्रममा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन गरिएको छ । नेपालमै बसेर विश्वभर आइटी सेवा निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने युवा उद्यमीहरूका लागि ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि ‘एक पालिका, एक शीतभण्डार’ को महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ ।