Ramropalika

काठमाडौं । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न चारवटा मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउनुभएको हो । यस पटकको बैठकले विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, सहकारी क्षेत्रको सुधार र नागरिक उड्डयनको नेतृत्व चयनका विषयमा दूरगामी निर्णयहरू गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा क्रियाशील डंगोललाई हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकायको जिम्मेवारी सुम्पिएसँगै प्राधिकरणको कामकारबाहीले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्व परिमार्जन गर्दै हवाई सुरक्षा र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर यो नियुक्ति गरेको हो ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्र र किसानहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वर्षे धानबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बजारमा मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,८६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस निर्णयले मुख्य बाली भित्र्याउने समयमा किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन र विचौलियाबाट जोगिन ठूलो राहत मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।

बैठकले नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अघि बढाउने उद्देश्यले दुई देश जोड्ने महत्त्वपूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना ‘चिलिमे-केरुङ’ को कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि चीन सरकारलाई पठाइने प्रत्युत्तर पत्र अर्थात् ‘लेटर अफ रिप्लाई’ लाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो। यो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल र चीनबीच सिधै विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्नेछ ।

त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशील विषय मानिएको सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले अर्को ठोस कदम चालेको छ । बैठकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, ठगी र बेथितिबारे विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारिएको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियालाई पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने सरकारको दाबी छ ।