तलब वृद्धि र आयकरमा ठूलो छूटः कस्तो रह्यो आगामी वर्षको बजेट ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक एवं विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज […]
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक एवं विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ गते राजधानीमा भएको प्रदर्शन, त्यसक्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन र भोलिपल्ट २४ गते घटेका श्रृंखलाकार घटनाहरूका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन […]
काठमाडौँ । नेपालका स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि गरिएको एकीकृत मूल्यांकनमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका देशभरीमै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ भने महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । संघीय […]
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित हुने परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँसहित मासिक राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका […]
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मुलुकको बढ्दो प्रशासनिक खर्चलाई मध्यनजर गर्दै आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी विशेष प्रस्ताव अघि सारेको छ […]
काठमाडौँ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा सरकारले स्थानीय तहको संरचनामा ठुलो हेरफेर गर्ने तयारी थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा […]
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा पुऱ्याउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार […]
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सचिव पदमा प्रकाश अधिकारी नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सिफारिसमा उनलाई यस जिम्मेवारीका लागि नियुक्त गरेका हुन् । यो नियुक्ति नेपालको […]
काठमाडौँ । संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्यामा उल्लेख्य कटौती गर्दै अब १७ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा सरकारले […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ । संवैधानिक इजलासका ५ मध्ये ३ न्यायाधीशको बहुमतले सरकारको उक्त कदम कार्यान्वयन नगर्न […]